हम जो अन्नावादी नहीं हैं, अपराधी है..

यह हमारे अपराध, हमारी ऐतिहासिक भूल का कुबूलनामा है. हम जो अपनी तमाम जनपक्षधरता के बावजूद अन्ना के न हो सके, हम जिन्होंने देश की ‘दूसरी आजादी’ की लड़ाई इस दूसरे गांधी के नेतृत्व में लड़ने से इनकार कर दिया. हम अपराधी हैं कि उस वक्त जब भारत की ‘सबसे सही लाइन’ वाली एक कम्युनिस्ट पार्टी भी मुक्ति के, लिबरेशन के रास्ते अन्ना के आन्दोलन के कनातों के नीचे से गुजरता हुआ देख रही थी, हम अपनी इंकलाबी रूमानियत की बेवकूफाना गलियों में भटकते अन्ना के इतिहास और वर्तमान के अंतर्संबंधों की पड़ताल में लगे थे.

हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अन्नावादी उन्माद के इन समयों में क्रान्ति से लेकर सामाजिक बदलाव के दरवाजे ‘मैं भी अन्ना’ नाम की जादूई चाभी से खुलते हैं. यूँ भी, जब तमाम मार्क्सवादी-लेनिवादी अपनी पार्टी के नाम में अन्नावादी जोड़ लेने पर गंभीर विमर्श में लगे हों तो ‘ऐतिहासिक भौतिकवाद’ के हथियारों से अन्ना के आंदोलन को समझने की हमारी कोशिश भोथरी साबित होनी ही थी. हम ‘शराबियों’ पर बरसते अन्ना के कोड़ों को, पाकिस्तान से लड़ने और लड़ते रहने की उनकी दहाडों को, उत्तर भारतीयों पर राज ठाकराना हमलों के उनके समर्थन के तथ्यों से उनके नेतृत्व के ‘वर्ग चरित्र’ को समझने की कवायद करते रहे, यह समझे बिना कि अब मसला वर्ग से बहुत आगे चला गया है.

इतना आगे कि अब प्रतिबद्धताएं आंदोलनों से नहीं अन्ना के समर्थन या विरोध से तय होनी थीं, और यहाँ कोई भी सवाल उठाना अपराध होना था. बस हमारा अब तक का संघर्ष खारिज ही होना था. हम जिनके लिए क्लर्क के ऊपर का कोई भी अधिकारी ‘व्यवस्था’ का हिस्सा था, उस व्यवस्था का जिससे हम लड़ते ही रहे थे. हम जो खानदानी नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े रहे थे, और हम जो भाजपा की संघवादी साम्प्रदायिकता को व्यवस्था में लगा कांग्रेस से भी बड़ा घुन मानते रहे थे. और हम, जिनके लिए कांग्रेस और भाजपा का यह फर्क ‘व्यवस्था’ के हमारे प्रति बरताव में प्रतिबिंबित नहीं होता था. हमारे हर प्रदर्शन, धरने और मोर्चों पर पुलिसिया लाठियां एक सी बरसतीं थीं, इस बात का फर्क किये बिना कि जहाँ बरसीं वहाँ सरकार किसकी है.

हमारे जेहन में तो बात बहुत साफ़ हो चली थी. मसला अब दलों और उनकी स्वघोषित विचारधाराओं का नहीं, जनता के बरअक्स सरकारों का था. हमें साफ़ साफ़ दिखने लगा था कि पैदावार के तीन महीने बाद कृषिमंत्री शरद पवार का खाद्यान्नों के दाम बढ़ने का ऐलान किसानों के हित में नहीं बल्कि जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के लिए ही होता था कि गोदामों का मुंह कुछ दिनों के लिए और बंद रखो कि मुनाफा और बढ़ेगा. हमें दिखने लगा था कि भाजपानीत एनडीए सरकार द्वारा खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाने की नीति कांग्रेसनीत यूपीए शासन में क्यों लागू होती है.

सवाल और भी बहुत सारे थे. जैसे कि यह कि अन्ना के आंदोलन के पीछे तमाम कार्पोरेशंस अपनी तिजोरियां लेकर खड़े थे. शायद इसलिए, कि उन्हें जनता को लूटने के लिए भी सरकार को घूस देना गवारा न था. शायद इसलिए भी कि अन्ना के जनलोकपाल में और सब कुछ था, कार्पोरेशंस का जिक तक ना था. अब कोई कंपनी अरबों का फायदा हुए बिना किसी मंत्री को करोड़ों क्यूँ देगी यह सवाल अपने मन में उठना लाजमी था. यह भी कि जनलोकपाल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वही जगहें क्यों हैं जहाँ सकारात्मक विभेद की कल्याणकारी नीतियों के चलते दलित वंचित समुदायों के लोग पंहुच पाए हैं. संसद और नौकरशाही, आज के भारत में शायद सिर्फ यही दो जगहें हैं जहाँ उत्पीडित आदिवासियों, जातियों और समुदायों की भागीदारी है. इसके उलट ‘इंडिया इंक’ के नाम से जाने जाने वाले उद्योगपतियों के जमावड़े या एनजीओ क्षेत्र को एक नजर देख भर लेने से इनका उच्च वर्गीय/उच्च जातीय चरित्र साफ़ साफ़ दिख जाता है. शायद इसीलिये, जनलोकपाल के दायरे से एनजीओ क्षेत्र को मिलने वाला देशी/विदेशी अनुदान भी गायब था.

देश की ‘दूसरी आजादी’ की इस लड़ाई से गायब तो और भी बहुत सारी चीजें थीं. उस देश में जहाँ हजारों लोग हर बरस भूख से मर जाते हों, और कुछ हजार फर्जी पुलिसिया मुठभेड़ों में, निजी क्षेत्र को बिलकुल छोड़ कर सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे को और किसी मुद्दे के ऊपर रख देने की राजनीति परेशान करने वाली थी. उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला वह समर्थन था जो इस आंदोलन को भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने दिया था. उसी मीडिया ने जो मजदूरों की रैली की खबर शहर की जनता को हुई दिक्कतों के, ट्रैफिक जामों के सन्दर्भ से देता है.

राजनीति आखिरको तमाम ख्वाहिशों को नीतिनिर्माण के केंद्र में ले आने की जद्दोजहद का नाम है. बेशक अन्ना ही नहीं कोई भी भ्रष्टाचार के सवालों को और सवालों से ऊपर रख सकता है पर फिर और लोगों के सवालों को खारिज करने का हक इसमें शामिल नहीं है. जैसे कि उन्होंने अपनी ही ‘टीम अन्ना’ के एक सदस्य के काश्मीर के सवाल पर दिए गए बयान के साथ किया. जैसे उन्होंने इरोम शर्मीला द्वारा उनको लिखे गए पत्र के साथ किया. वैसे ही जैसे उन्होंने खुद को भारत की सारी जनता का ‘संविधानेतर’ मसीहा घोषित कर दिया और एक दूसरे ‘संविधानेतर’ युवराज गांधी पर तमाम दोष मढते रहे.

इस देश के लोकतंत्र का यह अद्भुत क्षण है जब लोकतंत्र के ऊपर दो दो संविधानेतर सत्ताएं बैठी हों और देश का मध्यवर्ग उन्ही में अपना भविष्य देख रहा हो. पर उससे भी अद्भुत यह है कि मार्क्सवादी होने का दावा करने वाली कुछ पार्टियां और कुछ लोग भी अन्ना में अपना भविष्य ढूंढ रहे हों. काश वह समझ पाते कि उधार के सपनों से न क्रान्ति की जमीन बनती है न उधार की भीड़ से इन्कलाब के हरावल पैदा होते हैं. पर वह यह समझने को कहाँ तैयार हैं. मोदी और नीतीश की तारीफ़ करने वाले अन्ना, शिवसेना की गोद में बैठने वाले अन्ना, विश्व हिन्दू परिषद के दुलारे अन्ना उन्हें अपने, अवाम के साथी लगते हैं.

उन्होंने तो सारी लड़ाई बस कांग्रेस और अन्ना के बीच समेत कर रख दी है. बावजूद इस सच के अपने मूल चरित्र में दोनों बस बिलकुल एक से हैं. बावजूद इस सच के भी कि खानदानी मालिकाने वाली कांग्रेस के विरोध का मतलब अन्ना के साथ जा बैठने को मजबूर नहीं कर देता. पर यह आप उन्हें कैसे समझायेंगे जो स्मृतिभ्रंश का शिकार हैं.जिनके लिए इतिहास सीखने की नहीं, भूलें करने और माफी मांगने की चीज है.

खैर, समझ पाते तो वह समझते कि चंद्रबाबू नायडू के दमन से त्रस्त होकर 'उदार' कांग्रेस के पक्ष में माहौल बंनाने का अंजाम तेलंगाना के माओवादियों ने कैसे भुगता था. यह भी कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की किशन जी और उनकी पार्टी सीपीआई माओवादी ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है. इतिहास से सीखते तो शायद वह समझ पाते कि मसला मुद्दों का नहीं राजनीति का होता है. भ्रष्टाचार के सवाल पर अन्ना के साथ जाने से उनकी कोई जनता आपके और मुद्दों पर आपके साथ नहीं आने वाली. क्रांतिकारियों को अपनी जनता खुद गढ़नी होती है, और यह गढ़ना जनसंघर्षों से लेकर जनता के जीवन के हर मुद्दे पर उनके साथ क्षैतिज साझीदारियाँ खड़ी करने, उनके सुख-दुःख का हिस्सा बनने से ही हो सकता है.

हम अपराधी हैं कि हम अन्ना के साथ नहीं हैं, पर हम शर्मिंदा नहीं हैं. हमें गर्व है कि हारी हुई लड़ाइयों में ही सही हम तमाम सोनी सूरियों के साथ हैं, शर्मिलाओं के साथ हैं, हिन्दुस्तान के आम अवाम की लड़ाइयों के उनके संघर्षों के साथ हैं. फिर आप बेशक अन्ना को दूसरा गांधी ही नहीं, तीसरा जेपी, चौथा मार्टिन लूथर किंग, पांचवा मंडेला या छठवां मार्क्स ही क्यों न घोषित कर दें.