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Kanhaiya Kumar in Congress: Communists are to blame

on September 29, 2021

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इजराइल फिलिस्तीन विवाद का इतिहास: 1917 मे शुरुआत से 1948 नकबा तक। Israel Palestine Conflict Explained

100 साल से ऊपर के हो गये इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद की कहानी। ये कहानी शुरू हुई थी 2 नवम्बर 1917 को जब ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बालफ़ौर ने ब्रिटिश जेविश कम्युनिटी के प्रतीकात्मक अध्यक्ष लायोनेल वॉल्टर रोथस्चिल्ड को एक पत्र लिखा- सिर्फ़ ६७ शब्दों का एक पत्र। पर इन 67 शब्दों को दुनिया का इतिहास बदल देना था था। लाखों लोगों की जान लेने वाले एक अंतहीन युद्ध की शुरुआत करना था। आज भी बालफ़ौर डिक्लेरेशन नाम से जाने जाने वाले इस पत्र में बाल्फ़ोर ने फ़िलिस्तीन में जेविश लोगों के राष्ट्रीय घर “the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people” और उसे हासिल करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता का वादा किया था! and to facilitating “the achievement of this object”. आसान भाषा में एक यूरोपीय देश यहूदियों के लिए एक एशिया के उस इलाक़े में एक नया देश बनाने का वादा कर रहा था जहां पहले ही अरब रहते थे और उनकी आबादी 85% से ज़्यादा थी! फिर ब्रिटेन के इस दावे को बाक़ी यूरोपियन ताक़तों ने भी मान लिया और 1923 में फिलिस्तीन में ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना हुई जो इजराइल की स्थाप

हमास का इज़राइल पर हमला क्यों? क्या होंगे इसके ज़मीनी के साथ साथ भू राजनैतिक और कूटनीतिक परिणाम?

फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास द्वारा शनिवार के तड़के केवल 20 मिनटों में इज़राइल पर पांच हज़ार रॉकेट दाग दिये गये। इससे इज़राइल में 1200 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है, जिनमें कई सैनिक भी हैं। बदले में इज़राइल के हवाई हमलों में गाजा पट्टी में भी अब तक 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं! इस रॉकेट हमले के साथ साथ हमास ने इज़राइल के तमाम शहरों में ज़मीनी हमले भी किए हैं, जिनके लिए वह ज़मीन, हवा और जल तीनों रास्तों से घुसे हैं। उन्होंने इज़राइल की सीमा पर लगे कँटीले तारों समेत कई अन्य सुरक्षा उपकरणों को बुलडोज़रों से रौंद डाला और इज़राइल में घुस गये। साथ ही उन्होंने नावों और पैराग्लाइडर्स का भी इस्तेमाल किया है। शुरुआती दौर में हमास के लड़ाकों ने कई इज़राइली शहरों पर पूरा क़ब्जा कर रखा था जिन्हें छुड़ाने में इज़राइल की सेना माने इज़राइली डिफेंस फ़ोर्स के पसीने छूट गए। साथ ही हमास ने कम से कम 100 इज़राइली नागरिकों को बंधक भी बना लिया है और उन्हें गाजा पट्टी में ले गये हैं। यह उनकी बड़ी ताक़त बनेगा क्योंकि इज़राइल की जवाबी कार्रवाई में यह बंधक हमास के लिए सुरक्षा की गारंटी साबित होंगे!

क्या है समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड)? चुनावी जुमला या सच में बनेगा क़ानून?

देश में समान नागरिक संहिता ज़रूरी है, पर क्या इस क़वायद का हश्र भी सीएए एनआरसी क़ानूनों जैसा होगा? फिर से लोकसभा चुनाव सामने हैं, फिर से समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरमाने की कोशिशें शुरू हो गईं हैं। शुरुआत ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में अपने भाषण से शुरू की है- मुस्लिम बहनों का दर्द दूर करने की हुंकार भरी है। बावजूद इसके कि ख़ुद मोदी सरकार द्वारा गठित लॉ कमीशन ने 2018 में समान नागरिक संहिता पर ही अपनी 185 पन्नों की रिपोर्ट पर कहा था कि वह अभी न तो ज़रूरी है ना वांछनीय। यहाँ अपनी बात की शुरुआत में ही साफ़ कर दूँ कि मैं समान नागरिक संहिता के समर्थन में हूँ। समान नागरिक संहिता अपने मूल रूप में धार्मिक अधिकारों का नहीं जेंडर जस्टिस का मामला है और इसे लागू होना ही चाहिए। दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों तक में शरिया नहीं, उनके बनाये यूनिफार्म सिविल कोड लागू हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और तमाम यूरोपियन देशों में भी उनके नागरिक किसी भी धर्म के हों- एक ही यूनिफार्म सिविल कोड के अंदर आते हैं। सो इस सवाल को धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल बनाने की कोशिश विशुद्ध बेईमानी है- ऐसी बेईमानी जिसमें दो

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